नई दिल्ली
दिल्ली की आप सरकार और नौकरशाहों के बीच खींचतान शनिवार को फिर सामने आई जब बाढ़ अनुग्रह राशि को लेकर आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। राजस्व मंत्री ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को फटकार लगाई। मंत्री ने कुमार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को प्रोसेस करने के लिए शनिवार और रविवार को सभी अधिकारियों को तैनात किया जाए ताकि सोमवार को पैसा उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा सके।
आतिशी ने कुमार को लिखे एक पत्र में कहा कि वह उस समय हैरान रह गईं जब राहत राशि वितरण को लेकर बुलाई गई राजस्व विभाग की बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि राहत शिविरों में रहने वाले 4,716 प्रभावित परिवारों में से केवल 197 को दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह राशि के 10,000 रुपये मिले हैं। मंत्री ने कहा, 'कैबिनेट द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की राहत देने का निर्णय लिए हुए 10 दिन हो गए हैं। लेकिन 10 दिनों में, 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारी- साथ ही 6 डीएम, 6 एडीएम और 18 एसडीएमएस- केवल 4,716 परिवारों को इस राहत पैकेज देने का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए हैं।'
मुख्य सचिव ने 15 जुलाई को छह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों को बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी और सहायता करने के लिए वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी। आप मंत्री ने पत्र में कहा, 'बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए तैनात अधिकारियों की संख्या को देखते हुए, इनमें से प्रत्येक अधिकारी को 70 परिवारों के लिए राहत पैकेज की प्रक्रिया करनी थी। इसका मतलब है कि उन्हें प्रति दिन सात परिवारों को राहत राशि प्रदान करनी थी। और इनसे यह भी नहीं किया गया है।'
उन्होंने कहा कि इस तरह की 'ढिलाई' बिल्कुल चौंकाने वाली है और आश्चर्य जताया कि इन अधिकारियों का सामान्य कार्यदिवस (वर्किंग डे) कैसा होगा जब वे आपातकाल और आपदा के समय में बेपरवाही दिखा रहे हैं। मंत्री ने मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक, अब तक बांटे गए पैसे पर उन्हें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक स्थगित करने को लेकर आप सरकार और प्रमुख सचिव (गृह) अश्विनी कुमार के बीच टकराव हो गया था। बता दें आप मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ड्रेन रेगुलेटर में दरार को नियंत्रित करने के लिए सेना और एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर प्रमुख सचिव (गृह) को निशाने पर लिया था, जिसके कारण यमुना का पानी आईटीओ क्षेत्र में भर गया था।
