नई दिल्ली
इस साल दुनिया की जीडीपी 2022 के अनुमानित 3.5 फीसद से गिरकर 3 फीसद होने का अनुमान है। यही नहीं यह 2024 में भी 3.0 फीसद ही रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन के मुताबिक एडवांस इकोनॉमी वाले देशों की ग्रोथ में जहां बड़ी गिरावट के अनुमान हैं, वहीं उभरती हुई और विकासशील इकोनॉमी वाले देशों की ग्रोथ में बढ़त दिख रही है।
आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का आर्थिक गतिविधियों पर असर जारी है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 फीसद से गिरकर 2023 में 6.8 फीसद और 2024 में 5.2 फीसद होने की उम्मीद है। कोर मुद्रास्फीति में और अधिक धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान है।
अमेरिकी कर्ज सीमा गतिरोध के हालिया समाधान और इस साल की शुरुआत में अमेरिकी और स्विस बैंकिंग में अशांति को रोकने के लिए की गई कड़ी कार्रवाई ने वित्तीय क्षेत्र में उथल-पुथल के तत्काल जोखिम को कम कर दिया है। इससे आउटलुक पर प्रतिकूल जोखिम कम हो गया।
जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फीसद में
देश 2022 2023 2024
अमेरिका 3.5 3.0 3.0
जर्मनी 1.8 -0.3 1.3
फ्रांस 2.5 0.8 1.3
इटली 3.7 1.1 0.9
स्पेन 5.5 2.5 2.0
जापान 1.0 1.4 1.0
यूके 4.1 0.4 1.0
कनाडा 2.7 2.0 2.3
चीन 3.0 5.2 4.5
भारत 7.2 6.1 6.3
रूस -2.1 1.5 1.3
स्रोत: WEO
इसके बावजूद वैश्विक विकास के लिए जोखिमों का संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ है। यूक्रेन में युद्ध की तीव्रता और मौसम से संबंधित घटनाएं अधिक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति को ट्रिगर करती हैं। इससे मुद्रास्फीति ऊंची बनी रह सकती है और यहां तक कि अगर आगे भी झटके आते हैं तो इसमें वृद्धि हो सकती है।
वित्तीय क्षेत्र में अशांति फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि बाजार केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति को और सख्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनसुलझे रियल एस्टेट समस्याओं के परिणामस्वरूप, सीमा पार नकारात्मक प्रभाव के कारण चीन की रिकवरी धीमी हो सकती है। सॉवरेन कर्ज संकट अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक समूह में फैल सकता है।
अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिकता वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए निरंतर अवस्फीति को प्राप्त करने की बनी हुई है। इसलिए केंद्रीय बैंकों को मूल्य स्थिरता बहाल करने और वित्तीय पर्यवेक्षण और जोखिम निगरानी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक तेजी से गिर सकती है, जिससे सख्त मौद्रिक नीति की आवश्यकता कम हो जाएगी और घरेलू मांग फिर से अधिक लचीली साबित हो सकती है।
