Home मध्यप्रदेश आलीराजपुर, झाबुआ में 380 करोड़ से होगा विद्युत अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

आलीराजपुर, झाबुआ में 380 करोड़ से होगा विद्युत अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

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अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे

भोपाल

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि झाबुआ आलीराजपुर जिले में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने और संसाधनों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 380 करोड़ मंजूर कर कार्यारंभ किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि दोनों ही आदिवासी बहुल जिलों में आगामी दस वर्षों को ध्यान में रखते हुए बिजली के नए कार्य सम्मिलित किए गए हैं। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि दोनों ही जिलों ने 33/11 केवी के नए 5 ग्रिड बनेंगे। साथ ही मौजूदा 33/11 केवी की 109 किमी की लाइनों के फीडर का विभक्तिकरण एवं इंटरकनेक्शन का कार्य होगा। इन दोनों कार्यों की लागत करीब 26 करोड़ होगी। मिक्स फीडर, मिक्स 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण कार्य , निम्न दाब लाइन का कार्य, मिक्स फीडर विभक्तिकरण के बाद 1283 अतिरिक्ट ट्रांसफार्मरों की स्थापना आदि कार्यों पर 79 करोड़ व्यय होंगे। 27 स्थानों पर केपिसिटर बैंक की स्थापना चार करोड़ रूपये से की जाएगी। करीब 1125 किमी क्षेत्र में 33 एवं 11 केवी की बिजली लाइनों के कंडक्टरों की क्षमता में वृद्धि, 1357 किमी क्षेत्र में केबलीकरण, 907 नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना लाइनों के साथ की जाएगी, इन कार्यों पर 92 करोड़ रूपये व्यय होंगे।

दोनों ही जिलों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य 684 स्थानों पर लाइनों सहित 27 करोड़ रूपये से होगा। जिलों में 1562 मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि भी की जाएगी, इस कार्य पर 29 करोड़ रूपए व्यय होंगे। मौजूदा 33/11 केवी के ग्रिडों पर 25 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, इस पर करीब 15 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जाएगी। इन कार्यों के अलावा भी संसाधनों के आधुनिकीकरण, लॉस घटाने के जरूरी अन्य उपायों पर राशि व्यय होगी। जिलों के नगरीय क्षेत्रों में 35 हजार से ज्यादा अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, इस कार्य पर 42 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है। आरडीएसएस के तहत मार्च 2025 तक होने वाले इन समस्त कार्यों से झाबुआ, आलीराजपुर दोनों जिलों की लगभग 17 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही अगले 10 वर्षों की विद्युत मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।