नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह और हस्तांतरण में सफलता की कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त पर आरबीआई की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के आठ राज्यों ने 27.5 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक जीएसटी वृद्धि दर्ज की है।
सीतामरण ने यहां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे न केवल राज्यों को बल्कि आम लोगों को भी फायदा हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए किया गया था।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि असम जीएसटी अधिनियम पारित होने के 4 दिन बाद इसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य था, तब से जीएसटी कर संग्रह में 12 गुना वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने से पहले असम का बिक्री कर संग्रह 558.26 करोड़ रुपये था, लेकिन अब यह कई गुना बढ़कर 7,097 करोड़ रुपये हो गया है।
उन्होंने कहा कि सिक्किम और मेघालय ने भी जीएसटी कर संग्रह में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। सिक्किम का कर संग्रह 263.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,036 करोड़ रुपये और मेघालय का कर संग्रह 587.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,078 करोड़ रुपये हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमाएं चार देशों के साथ लगती है। अभी यहां 25 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) चालू हैं। इनमें से सिर्फ 15 में इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दिसंबर तक शेष एलसीएस में भी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं होनी चाहिए।
