नई दिल्ली
सरकार की तरफ से जून के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जून में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में 1,61,497 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में सीजीएसटी (CGST) 31,013 करोड़ रुपये रहा है। जबकि एसजीएसटी (SGST) 38,292 करोड़ रुपये और आईजीएसटी (IGST) 80,292 करोड़ रुपये (इसमें 39,035 समानों के इम्पोर्ट से कलेक्ट किया गया) रहा है। बता दें, जून 2023 में सेस कलेक्शन (Cess Collection) 11,900 करोड़ रुपये रहा।
छह साल पहले एक जुलाई, 2017 को जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के बाद से सकल कर संग्रह चौथी बार 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है।
समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व सालाना आधार पर 18 प्रतिशत अधिक रहा। इससे पहले अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मई में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था।
जीएसटी में लगातार बढ़ोतरी
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.10 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये और और 2023-24 की पहली तिमाही में औसत कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये आंकड़े इस बात को साफ करते हैं कि GST Collection में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. सरकार की ओर से पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून 2023 में हुए कुल जीएसटी कलेक्शन में से सेंट्रल जीएसटी (CGST) 31,013 करोड़ रुपये और स्टेट जीएसटी (SGST) 38,292 करोड़ रुपये शामिल है.
2017 में 1 जुलाई को लागू हुआ था GST
गौरतलब है कि पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह पहली जुलाई 2017 को देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था. इसे देश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है. केंद्र सरकार के मुताबिक, आज से 6 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है.
जीएसटी से कर कानून का पालन आसान
शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जीएसटी के कार्यान्वयन ने करदाताओं के लिए कर कानून का पालन करना आसान बनाया है और इसे इस तथ्य में देखा जा सकता है कि देश में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 1 अप्रैल, 2018 तक जीएसटी में नामांकित 1.03 करोड़ से बढ़कर 1 अप्रैल 2023 तक 1.36 करोड़ हो गई है.
