राजस्व और रेलवे के अधिकारी अर्जित भूमि का सत्यापन करें – कमिश्नर
रीवा
कमिश्नर कार्यालय सभागार में रेलवे परियोजनाओं के लिए भू अर्जन संबंधी संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के निर्माण कार्य में किसी भी तरह की बाधा न आने दें। इसके लिए भू अर्जन की सभी बाधाएं दूर करें। प्रत्येक सप्ताह आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर भू अर्जन की समीक्षा करें। रेलवे के अधिकारी भी इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। रेलवे भू अर्जन के प्रावधानों तथा मुआवजे के संबंध में विभिन्न माध्यमों से आमजनता को जानकारी दें।
सही सूचनाएं भू स्वामियों तक न पहुंचने के कारण असमाजिक तत्व उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। राजस्व और रेलवे के अधिकारी किसानों से सतत संवाद रखेंगे तो भू अर्जन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब तक किए गए भू अर्जन का राजस्व और रेलवे के अधिकारी ग्रामवार सत्यापन करें। जिन गांवों में भू अर्जन की कार्यवाही पूरी हो गई है वहाँ कलेक्टर अर्जित भूमि रेलवे के नाम दर्ज कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि रीवा जिले में पूरक अवार्ड सहित केवल 324 व्यक्तियों को मुआवजा देना है। एसडीएम हुजूर इनके बैंक खाता प्राप्त कर राशि का तत्काल वितरण कराएं। राशि वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। गोविंदगढ़ से सीधी जिले के बघवार तक भू अर्जन एक माह में पूरा कराएं। सीधी जिले में रेलवे के लिए 46 गांवों में भू अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 18 गांवों में भू अर्जन का कार्य पूरा हो गया है। 20 गांवों में आंशिक मुआजवजा वितरण शेष है।
कलेक्टर सीधी 31 अगस्त तक भू अर्जन की कार्यवाही पूरी कराएं। कलेक्टर सतना नियमित रूप से समीक्षा करके सतना-पन्ना रेलवे लाइन के भू अर्जन का कार्य पूरा कराएं। ग्राम रेरूआ कला, बरेठिया, बिजौरी सहित अन्य गांवों में भू अर्जन की कार्यवाही पूरी करें। रेलवे के अधिकारी राजस्व अधिकारियों के सतत संपर्क में रहकर भू अर्जन में सहयोग करें।
कमिश्नर ने कहा कि सिंगरौली जिले के कुछ गांवों में मुआवजा वितरण में कठिनाई आ रही है। कलेक्टर इन सभी कठिनाईयों का निराकरण करें। करथुआ, झोंखो, जियावन तथा देवसर में जिन जमीनों की धारा 19 की कार्यवाही पूरी हो गई है उनमें 31 जुलाई तक मुआवजा वितरण कराएं। रेलवे और राजस्व अधिकारी समन्वय से रेलवे परियोजनाओं के कार्य कराएं।
भू अर्जन संबंधी बैठक प्रत्येक 15 दिवस में आयोजित की जाएगी। रेलवे संबंधित एसडीएम कार्यालय में एक कर्मचारी तैनात करें जो सतत संपर्क में रहकर भू अर्जन की कार्यवाही पूरा कराएं। रेलवे परियोजनाओं में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्वों पर पुलिस अधीक्षक कठोरता से कार्यवाही करें।
बैठक में कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय ने बताया कि बघवार से रामपुर नैकिन तक के गांव के भू अर्जन की कार्यवाही एक माह में पूरी कर ली जाएगी। रेलवे को दो पुलों के निर्माण के लिए 15 दिन में जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने बैठक में बताया कि शेष बचे किसानों के बैंक खाते प्राप्त कर 15 दिन में मुआवजा का वितरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने बैठक में बताया कि किसानों को 139 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जाना है। इसमें से 18.50 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण शेष है। इसे शीघ्र ही वितरित कर दिया जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी राहुल धोटे, रेलवे के मुख्य अभियंता जेएस मीणा, सौरभ कुमार तथा अन्य अधिकारी शामिल रहे। कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार एवं पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
