नई दिल्ली
विधि आयोग ने पिछले दिनों समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके लिए एक महीने का वक्त दिया गया है, जो 14 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तब से ही देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज थी, लेकिन मंगलवार को पीएम मोदी ने विस्तार से इस मसले पर बात रखी। इसके चलते मुस्लिम संगठनों समेत समाज के तमाम वर्गों से रिएक्शन देखने को मिला है। विपक्ष में कांग्रेस, सपा, डीएमके समेत कई दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव की निंदा की। ओवैसी ने तो कहा कि क्या प्रधानमंत्री हिंदू अविभाजित परिवार की परिभाषा को समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी संविधान के खिलाफ हैं और वे विविधता को ही खतरा मानते हैं।
ओवैसी ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि आखिर आदिवासी और अन्य समाज के लोग समान नागरिक संहिता को स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि भाजपा इस मसले पर पीछे हटती नहीं दिख रही है। खबर है कि इसी मॉनसून सेशन में समान नागरिक संहिता को लेकर विधेयक संसद में पेश हो सकता है। विधि आयोग ने 14 जुलाई तक लोगों से समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव मांगे हैं। इस बीच तीसरे सप्ताह में संसद के मॉनसून सेशन की शुरुआत हो सकती है। इस बार का संसद सत्र नए भवन में ही आयोजित होना है। नए भवन में पहली बार संसद की कार्यवाही होगी।
माना जा रहा है कि 14 जुलाई तक विधि आयोग को सबकी राय मिल जाएगी और फिर उसके आधार पर मॉनसून सेशन में यूसीसी विधेयक लाने का फैसला किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को हुई कैबिनट मीटिंग में भी समान नागरिक संहिता पर बात की गई है। यदि मॉनसून सेशन में इसे लाया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर संसद की कार्य़वाही हंगामेदार रहेगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा की एक कार्यकर्ता के सवाल पर इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि एक ही देश में आखिर दो कानून कैसे चल सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही पसमांदा मुसलमानों को भी साथ लाने की बात कही।
पीएम मोदी ने तय किया 2024 का एजेंडा, पसमांदा और UCC पर जोर
पीएम मोदी के भाषण से साफ था कि 2024 के आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता और पसमांदा मुसलमानों पर ही भाजपा का जोर रहेगा। इस बीच खबर है कि संसद का मॉनसून सेशन जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है और 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली ससंदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र की तारीखों को लेकर अगले एक से दो दिन में फैसला लेगी। माना जा रहा है कि 17 या फिर 20 जुलाई से सेशन शुरू हो सकता है और 10 तारीख तक समाप्त हो जाएगा।
मंत्री के बयान से भी लग रहे जल्दी लाने के कयास
मॉनसून सेशन में ही समान नागरिक संहिता विधेयक लाने की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को कहा कि 2024 से पहले ही इसे लागू कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं कहा जा सकता।
