भोपाल। प्रदेश के 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों की मार्च की सैलरी अप्रैल में तय समय पर ही मिलेगी। संचालनालय कोष एवं लेखा ने पांच दिन पहले जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया है। विभाग ने आयुक्त कोष एवं लेखा के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें सॉफ्टवेयर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन रोकने के निर्देश सभी जिलों के डीडीओ को दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस आदेश की जानकारी मिली तो उन्होंने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। सीएम ने आदेश वापस लेने को कहा। इस आदेश का तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विरोध कर रहा था, जिस पर आयुक्त कोष एवं लेखा को बुधवार देर रात स्पष्टीकरण देना पड़ा था। नए आदेश से प्रदेश के 1.75 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हो पाए थे। संचालनालय कोष एवं लेखा के अफसरों ने बताया कि जिलों के ट्रेजरी आॅफिस के अफसरों ने 31 मार्च 2019 तक सभी सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर अपडेशन संभव नहीं होने की रिपोर्ट दी है। ट्रेजरी अफसरों के फीडबैक के आधार पर 22 मार्च को जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
