रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति-जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ढ़ाई लाख रुपये की आय सीमा को बढ़ाए जाने या फिर समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखा है। भूपेश ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस वजह से एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने पत्र में लिखा है कि ओबीसी वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की आय सीमा डेढ़ लाख रुपये है जबकि शासकीय सेवा में आरक्षण के लिए क्रिमीलेयर की आय सीमा 8 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आय सीमा का बंधन औचित्यपूर्ण नहीं होता है। इसलिए अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित आय सीमा समाप्त करना चाहेंगे।
