भोपाल
युवाओं, किसानों और महिलाओं के बाद अब आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि जून अंत तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 42 प्रतिशत हो जाएगा। वही कर्मचारियों के पेंशन नियम और लिपिक संवर्ग को चार स्तरीय वेतनमान और पदनाम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा संविदा, पंचायत और रोजगार सहायकों की मांगों पर भी विचार हो सकता है। मध्य प्रदेश में सभी संवर्गों के साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनर हैं।
4 फीसदी डीए में वृद्धि संभव
दरअसल, केन्द्र की तर्ज पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। केन्द्र के साथ अन्य राज्यों ने पहली बढ़ोत्तरी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अबतक इसका ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है, हाालंकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जून महीने में ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात मिल सकती है। प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में फिर 4% वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए वित्त विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। कभी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका ऐलान किया जा सकता है या फिर कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है।
42% महंगाई भत्ते का लाभ जल्द
वर्तमान में राज्य के 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है, इस वृद्धि के बाद कुल डीए 42 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 10000 तक वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर जून अंत से पहले इसका ऐलान किया जाता है तो बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई की सैलरी के साथ दिया जा सकता है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वही छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फीसद का इजाफा किया जा सकता है।हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है,इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को अंतिम मुहर लगानी है।
कर्मचारियों के वेतनमान-मानदेय पर भी विचार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता वृद्धि के अलावा राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों के हर वर्ग को साधने के लिए और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। खबर है कि लिपिक संवर्ग को चार स्तरीय वेतनमान और पदनाम दिया जा सकता है। चुंकी लिपिक संवर्ग के 60000 से अधिक कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान और पदनाम देने को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा संविदा, पंचायत और रोजगार सहायकों की मांग पर भी वित्त विभाग विचार-विमर्श कर रहा है। क्योंकि 2.15 लाख संविदा कर्मचारी 20% पदों पर नियमित करने के साथ 100% वेतन देने तो 22000 रोजगार सहायक मानदेय में वृद्धि और पंचायत सचिव पद पर समायोजन करने की मांग कर रहे हैं।
पेंशन पर भी बड़ा फैसला संभव
वही कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के बाद कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम में भी परिवर्तन प्रस्तावित कर दिया है। पेंशनर- आश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी। आश्रित 25 वर्ष की आयु के बाद दिव्यांग हो जाता है, तो भी परिवार पेंशन मिलेगी। उस वसूली प्रकरण में पेंशन से राशि काटी जा सकेगी, जिसकी सूचना सेवानिवृत्ति से पहले दी गई हो। पेंशन प्रकरण में विलंब के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इधर, आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों की जानकारी ली जा चुकी है और अब मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
