भोपाल
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले सरकार ने विकास कार्यो के लिए खजाना खोल दिया है। प्रदेश में सड़क , पुल-पुलिया, स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य की राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति ने 489 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के 44 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। ये सभी काम विधानसभा चुनाव के पहले शुरु हो जाएंगे।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखबीर सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के 184 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत के 6 भवनों के निर्माण के लिए तथा विभिन्न सड़कों के निर्माण-सुद्दढ़ीकरण के 38 कार्यों के लिए 305 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन जिले में स्टेट हाई-वे एवं मुख्य जिला मार्ग पर पुलों का शेष निर्माण कार्य के लिए 28 करोड़ 78 लाख रुपए, मंदसौर जिले में देथली से डलमू मगरा मार्ग के नाले पर उच्च स्तरीय पुल के लिए 8 करोड़ 28 लाख रुपए, भोपाल शहर में लालघाटी से मिलिट्री क्षेत्र मार्ग तक 3.95 कि.मी. का चौड़ीकरण के लिए 13 करोड़ 49 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
सड़कें होंगी चकाचक: प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रमुख सड़क मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी मंजूरी दी गई है। टीकमगढ़ जिले के अस्तौन से हरिबाबा जू मार्ग 5.50 कि.मी, अस्तौन से घाटखिरिया 5.25 कि.मी. के लिए 8 करोड़ 94 लाख रुपए, टीकमगढ़ शहर के मेन रोड रानीगंज से सामाजिक स्थल रावपुरा सरकार छिपरीधाम होते अनंतपुरा लिधौरा में 7 करोड़ 94.85 लाख रुपए, टीकमगढ़ झांसी मार्ग से धर्मपुरा खैरई उत्तरी कारी, भगवतपुरा खैरा से गौर कैलगुवां मार्ग उ.प्र. सीमा तक 14 कि.मी के लिए 12 करोड़ 31 लाख 88 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है।
सीएम राईज, आईटीआई भवन बनेंगे
प्रमुख सचिव ने बताया कि खरगोन जिले में धूलकोट में 23 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से, गुना जिले के चाचौड़ा में 30 करोड़ 65 लाख रुपए तथा बमौरी में 26 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सीएम राइज स्कूल की दरें स्वीकृत की गई। इसी प्रकार खरगोन जिले के बडवाह में नवीन 6 ट्रेड आईटीआई भवन का निर्माण 9 करोड़ 7 लाख रुपए और पीआईयू में विभिन्न निर्माण सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल 82 लाख रुपए, श्योपुर जिले सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल 93 लाख 27 हजार की स्वीकृति दी गई है।
