भोपाल
प्रदेश में नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमुख त्यौहारों और मेलों की जानकारी मांगी है। इसको लेकर खास तौर पर पुलिस द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। इसी के मद्देनजर पुलिस वाहन, वायरलेस सेट, सेटेलाइट फोन समेत अन्य डिमांड समय पर देने के निर्देश पुलिस अफसरों को दिए गए हैं। पुलिस से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए पुलिस पोर्टल की तैयारियों को लेकर भी जानकारी चाही गई है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा गृह और पुलिस विभाग से आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सीएपीएफ, एसएएफ, जिला बल, होमगार्ड, एसपीओ की आवश्यकता के साथ पूर्व निर्वाचन के आधार पर प्रारंभिक पुलिस डिप्लायमेंट प्लान, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर पुलिस अधिकारियों/पुलिस बल के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही इन्हें प्रशिक्षण कैलेंडर एवं मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने, वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कार्यवाही के लिए कहा गया है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चयन, दंगा, डकैती, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय एवं बैठकों का आयोजन तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की रिपोर्ट भी आयोग ने देने को कहा है।
पुलिस द्वारा चुनाव के दौरान बॉर्डर एरिया नियंत्रण के उद्देश्य से अंतरराज्यीय सीमा पर नाकों, चेकपोस्ट पर सीसीटीवी की स्थापना एवं सीसीटीवी फुटेज का डाटा संधारण करने, गैर जमानती वारंटों की तामीली के लिए समयबद्ध योजना के लिए क्या प्लानिंग है? इसके बारे में भी पूछा गया है। आयोग ने लाइसेंसी आर्म्स की स्थिति, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए प्लान, निर्वाचन के दौरान सीएपीएफ के जिले में रुकने के लिए सुगम व्यवस्था का प्लान, निर्वाचन के दौरान सिविल एवं पुलिस पर्सनल तथा सीएपीएफ के लिए कैशलेस मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट के लिए योजना, निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए पुलिस बल की आवश्यकता का आंकलन एवं उपलब्धता की भी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
