भोपाल
राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस ) के अफसर अब जल्द ही यह मांग करने वाले हैं कि उन्हें माइनिंग, फॉरेस्ट, स्मार्ट सिटी जैसे विभागों में प्रतिनियुक्ति चाह रहे हैं। इसके लिए आईपीएस अफसरों की ही तरह कुछ पद प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व किए जाने की मांग राज्य शासन से करने की तैयारी की जा रही है। यह मांग इसलिए होने वाली है क्योंकि प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के कई सीनियर अफसरों को आईपीएस अवार्ड होने के चांस खत्म होते जा रहे हैं।
सूत्रों की मानी जाए तो राज्य पुलिस सेवा के अफसरों ने एक मांग पत्र तैयार किया है। इसमें उन्होंने यह मांग रखी है कि उन्हें राज्य शासन के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। इसके लिए राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अफसरों के कुल पदों में से कुछ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व किया जाए।
इन विभागों में चाहिए प्रतिनियुक्ति
राज्य पुलिस सेवा संगठन यह मांग रखने जा रहा है कि उन्हें ऐसे विभागों में प्रतिनियुक्ति दी जाए जहां पर पुलिस अफसरों जैसे काम करना पड़ते हैं। जिसमें खनिज विभाग, विधानसभा सुरक्षा, जेल विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, नगर निगम, गृह विभाग, विद्युत वितरण कंपनी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जैसे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। इसमें जो अफसर जिस पे ग्रेड का है, उस पे ग्रेड पर ही उन्हें इन विभागों में प्रतिनियुक्ति दी जाए। इस प्रतिनियुक्ति में वे चाहते हैं कि उनके सबसे सीनियर अफसरों को पदस्थ किया जाए।
पहले भी हुई थी पहल
बताया जाता है कि पहले भी पुलिस अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की योजना बनी थी। उस वक्त एमपीईबी की ओर से यह प्रस्ताव आया था कि पुलिस अफसरों को उनके यहां पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए। लेकिन यह योजना अमलीजामा नहीं पहन सकी।
आईपीएस के पद है रिजर्व
आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए पद रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश कॉडर के 69 आईपीएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। इसी तरह राज्य में अन्य विभागों में 43 आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के अफसर चाहते हैं कि उनके लिए भी प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए पदों की संख्या निश्चित कर दी जाए और उन विभागों में पदस्थ भी किया जाए।
अभी परिवहन विभाग में एक अफसर हैं प्रतिनियुक्ति पर
राज्य पुलिस सेवा के एक अफसर अभी परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वर्ष 2002 बैच के दिलीप सिंह तोमर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं। इनके अलावा गृह विभाग ने कुछ एसपीएस अफसरों की सेवाएं समान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए उन्हें ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त संगठन में पदस्थ किया है। हालांकि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में एसपीएस के सबसे सीनियर अफसर फिलहाल पदस्थ नहीं हैं। इन दोनों संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को एक उच्च पद का प्रभार दिया जाता है। यहां पर इन अफसरों को पुलिस अधीक्षक का चार्ज मिलता है।
