इम्फाल
मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया जाएगा। 3 मई से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्री बीते तीन दिनों से मणिपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। शाह ने कहा कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा और एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पांच लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और पांच लाख राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
अपने दौरे के आखिरी दिन शाह ने कहा, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाला एक न्यायिक आयोग हिंसा की जांच करेगा। पता लगाया जाएगा कि इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत सरकार यह जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई गई है जिसमें कारोबारी, खिलाड़ी, राजनीतिक दलों के प्तिनिधि, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये राज्य में शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि 6 मामलों में सीबीआई भी जांच करेगी। अब तक पांच केस दर्ज हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा, मैं मणिपुर के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बिना किसी पक्षपात के जांच की जाएगी और हिंसा के पीछे की असली वजह पता की जाएगी। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा ना हो।
उन्होंने कहा कि राज्य को 30 हजार मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों की आठ टीमें भेजी जाएंगी जो कि मोरेह, चुराचांदपुर और कांगपोकपी इलाकों में काम करेंगी। तीन टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं और बाकी आने वाली हैं। इसके अलावा राज्य में 15 पेट्रोल पंप ऐसे रहेंगे जो कि 24 घंटे सेवा देंगे। ट्रेनों से सप्लाई तेज करने के लिए अस्थाई प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे।
