प्रयागराज
अब गलतियों का खामियाजा संबंधित कार्मिक को सीधे भुगतना होगा। बिजली कंपनियां मुआवजा राशि की कटौती सीधे उस कार्मिक के वेतन से करेंगी जिसकी गलती से मुआवजा देने की नौबत आई है। यह जानकारी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने दी। उन्होंने बताया कि इसकी समीक्षा सभी बिजली कंपनियों के निदेशक कामर्शियल द्वारा की जाएगी।
दावा आने पर देखा जाएगा किसने की गलती
पाॅवर कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि कानून के तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान तय समय पर नहीं हो पाने पर बनने वाले मुआवजे की कटौती संबंधित कार्मिक के वेतन से कर ली जाएगी। काटी गई राशि ही मुआवजे के रूप में उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया जाएगा। कनेक्शन देने, मीटर की शिकायतें दूर करने, बिल रिवीजन किए जाने, ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने या ठीक करने आदि कामों के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारियां तय हैं। मुआवजे का दावा होने पर यह देखा जाएगा कि गलती या लापरवाही किस स्तर पर हुई है।
उपभोक्ताओं को जानने होंगे अपने अधिकार
विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून अब राज्य में प्रभावी हो गया है। 1912 पर शिकायत और फिर मुआवजे का दावा कर उपभोक्ता मुआवजा ले सकेंगे। मुआवजे के लिए उपभोक्ताओं को यह जानना जरूरी है कि किस काम के लिए आयोग ने क्या समय सीमा तय की है। उस समय सीमा तक काम नहीं होने पर ही उपभोक्ता मुआवजे का दावा कर सकेंगे।
बढ़ाई जाए कार्मिकों की संख्या: अभियंता संघ
उ.प्र. विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा है उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर करने के लिए विभाग को मैनपावर की कमी दूर करनी होगी। 75 हजार स्वीकृत पदों के मुकाबले महज 37 हजार ही नियमित कार्मिक बिजली कंपनियों में हैं। 2011-12 में जब कुल 1.19 करोड़ उपभोक्ता थे उस समय नियमित कार्मिकों की संख्या 40 हजार थी। अब यूपी में 3.26 करोड़ उपभोक्ता हैं और नियमित कर्मचारियों की संख्या महज 37 हजार है। रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। नये पदों का सृजन भी हो। उ.प्र. पावर कारपोरेशन चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि इस कानून का प्रचार-प्रसार करें ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जान सकें। मुआवजे की राशि संबंधित दोषी कार्मिक के वेतन से कटौती कर उपभोक्ताओं को दी जाएगी।
