यूपी
मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के बाद यूपी सरकार विदेशी फंडिंग वाले अवैध रूप चल रहे मदरसों पर कार्रवाई होगी। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, राज्य भर में लगभग 4,000 मदरसों को विदेशी धन प्राप्त होता है, लेकिन उनमें से कई के पास इन स्रोतों का वैध रिकॉर्ड नहीं है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों व पुलिस की ओर से कार्ययोजना बना ली गई है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। इस सर्वेक्षण ने कई मदरसों की आय के स्रोत के आसपास की अस्पष्टता को उजागर किया। सर्वे के मुताबिक 8441 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।
ऐसे कई अपंजीकृत मदरसे नेपाल सीमा से सटे जिलों में चल रहे हैं। इसके अलावा, इन मदरसा संचालकों में से अधिकांश अपने धन के स्रोत के बारे में जानकारी साझा करने में अनिच्छुक रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का दावा है कि उनके मदरसे चंदे के पैसे से चलते हैं। इनमें से 4,000 से ज्यादा मदरसों को विदेशी फंडिंग मिली है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कई मदरसा प्रबंधन आश्चर्यजनक रूप से एक ही उत्तर दोहरा रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का कहना है कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े मेट्रो शहरों से फंड मिलता है। हालांकि जांच में पता चला है कि इन मदरसों में पैसा सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश और यूएई जैसे देशों से आ रहा था। मदरसा संचालक इन दान से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।”
इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि, यह पाया गया है कि कई मदरसों को विदेशों से फंड मिल रहा है। इस वजह से अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को संदिग्ध गतिविधियों में फंसाया जाता है। जांच के बाद ऐसे मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
