भोपाल.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 तक बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। मंगलवार को CM हाउस में उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थी, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध बन रही हैं। हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब, क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। आगे ध्यान रखेंगे कि कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ी न करे। मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि प्लॉट काटते समय नजर रखें।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर वैध करने की घोषणा की थी। मंगलवार से 6077 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत कर दी गई है। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान CM हाउस में बिल्डिंग परमिशन सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में भी 320 कॉलोनियां को वैध किया जाना है।
मंत्री ने की थी मांग, CM 2022 तक की कॉलोनियां वैध करें
मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सालों से इन अवैध कॉलोनियों के लोग परेशान थे। ये कॉलोनियां नियम अनुसार नहीं बनाई गई थीं। मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों को वैध कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। CM से निवदेन है कि 31 दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को तो वैध कर दिया, आप 31 दिसंबर 2022 तक की कॉलोनियों को भी वैध कर दीजिए। इससे प्रदेश में करीब 2500 कॉलोनियां और वैध हो जाएंगी। जिन अवैध कॉलोनियों में इमारत बन गई, उनके नक्शे पास नहीं हुए, इन नक्शों को भी पास कर दिया जाए। यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि गरीब लोग, जिनके छोटे प्लॉट हैं, उनसे डेवलपमेंट का 20% लेते हैं, यह शुल्क समाप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हर एक का सपना होता है जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। एक बात चलती थी अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्ग का मकान बनाने का सपना होता है। मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। बिल्डर गलती से प्लान खरीदने वाले या मकान बनाने वाले को समस्या क्यों हो। अवैध कालोनियां का जो कलंक माथे पर लगा था, उसे हम मिटाने आए हैं।
इस कार्यक्रम का प्रदेश के 16 नगर निगमों सहित 413 निकायों में लाइव प्रसारण हो रहा है। सभी जिलों में टोकन के रूप में 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कालोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 2022 तक की कालोनियों को भी वैध किया जाए, ऐसी ढाई हजार कालोनियां वैध हो जाएगी। मंत्री सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अगर गलत नक्शा बनाकर मकान बना लिया है या मकान के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कालोनियों के नक्शे भी पास किए जाए। गरीब वर्ग के मकानों के डेवलपमेंट के लिए उनसे 20 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। उसे भी निश्शुल्क किया जाए। अवैध कालोनियों के नक्शे आनलाइन पास करने की व्यवस्था है लेकिन कई नक्शे आनलाइन व्यवस्था में पास नहीं हो पाते हैं। इसे आफलाइन किया जाए।
इससे पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्नित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
नगरपालिक निगमों में दो हजार 282 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं एक हजार 32 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कालोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा देना प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में तीन हजार 792 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कालोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिए गए हैं। नियमानुसार समस्त कार्रवाई जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं
नगरी विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को सम्मान देने वाला है। कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं। इन्हें पोषित किया। वे लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उनकी संपत्ति की कोई कीमत नहीं थी, आज मुख्यमंत्री ने उनकी संपत्ति को वैध करने का काम किया है। वे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें सुविधाएं देने का कदम उठाया है।
