रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजातियो के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित ढाई लाख रुपये की सीमा को बढ़ाने या सीमा को समाप्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को लिखे गए पत्र में कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यर्थियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये की आय सीमा निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने गहलोत से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि करने अथवा इसे समाप्त करने और संबंधितो को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
