दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक अब स्थायी शिक्षकों के समान 60 वर्ष तक काम कर सेवानिवृत्त होंगे। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने इससे संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका लाभ सभी अतिथि व अनुबंध शिक्षकों को प्राप्त होगा। इन्हें महंगाई भत्ता प्रत्येक जनवरी और जुलाई में मिलेगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि कैबिनेट की बैठक में पॉलिसी पास की गई है। इस तरह से अतिथि शिक्षक स्थायी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्य करेंगे। इन शिक्षकों पर स्थायी शिक्षकों वाले कंडक्ट रुल्स लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अब वह इस प्रस्ताव को लेकर उपराज्यपाल के पास जाएंगे। मालूम हो कि इस प्रकार की पॉलिसी हरियाणा में लागू हो चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले हर साल अतिथि शिक्षकों को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमने हर साल की भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। अभी जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, उनकी सेवा को जारी रखा है। अतिथि शिक्षकों के वेतन को भी दुगुना किया गया है। अब 22 हजार अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल समाप्त हो गया। उन्होंने सवाल किया अब स्कूल कैसे चलेंगे। स्कूलों में परीक्षा चल रही है और रिजल्ट तैयार हो रहे हैं। ऐसे में यह सब कौन करेगा।
