बिहार
बिहार में जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। नीतीश सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन (आईए) दायर की गई थी। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया। बता दें कि बीते 4 मई को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिहार में जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी।
पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को नीतीश सरकार की ओर से दायर इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन (आईए) पर सुनवाई हुई। इस आईए के जरिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से जातिगत गणना पर रोक के मामले की सुनवाई जल्द करवाने की अपील की थी। अदालत ने इसकी तारीख 3 जुलाई तय की हुई है। सरकार का कहना है कि जातीय गणना की अहमियत के चलते इसपर जल्द सुनवाई की जाए।
हालांकि हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत का मानना है कि इस केस की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई अब पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। तब तक जातीय गणना पर रोक जारी रहेगी।
