नईदिल्ली
सरकार ग्रीन एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत जल्द एक बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां, क्योंकि हाल ही में एक सरकारी पैनल ने डीजल से चलने वाले 4-व्हीलर्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार पिछले कुछ सालों से ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। बता दें कि इस क्रम में सरकार ने बीते 1 अप्रैल 2023 को देश में नए रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नॉर्म्स को लागू कर दिया है। वहीं, अब सरकारी पैनल ने 2027 तक डीजल 4-व्हीलर वाहनों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है।
रायटर्स (Reuters) के मुताबिक, एक सरकारी पैनल ने भारत सरकार के सामने 4 साल बाद यानी कि 2027 तक डीजल से चलने वाले 4-व्हीलर व्हीकल्स को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है।इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने और देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने पूर्व में कई बड़े फैसले लिए हैं। देश में 1 अप्रैल 2023 को न्यू रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू होने के बाद भारत से कई डीजल कारों की छुट्टी हो गई। इस नियम के मुताबिक जिन कारों को अपडटे नहीं किया गया, उन कारों ने भारत से अपना बोरिया-बिस्तर बटोर लिया है।
ऑटो कंपनियों को लग सकता है झटका
माना जा रहा है कि एमिशन को कम करने के लिए सरकारी पैनल द्वारा लाए गए इस प्रपोजल पर भारत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देती है, तो डीजल से चलने वाले 4-व्हीलर्स भारत में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। वहीं, दूसरी ओर सरकार के इस फैसले से डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा।
