लखनऊ
IGRS Portal: योगी सरकार ने जन शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण के लिए जनसुनवाई समाधान (आईजीआरएस) पोर्टल को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। अब एक मोबाइल नंबर से एक महीने में 10 शिकायत ही की जा सकेंगी। पोर्टल में परिवर्तन इस वजह से किया गया क्योंकि पहले लोग एक मोबाइल नंबर से 50 शिकायत कर सकते थे।
अधिकारियों के मुताबिक इसमें कई शिकायतें गलत होती थीं। इस नई व्यवस्था से शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण तेजी हो सकेगा और गलत जानकारी देने पर भी अंकुश लगेगा। ये संशोधन कानपुर नगर, अयोध्या और पीलीभीत समेत अन्य जनपदों से प्राप्त फीडबैक और विचार विमर्श के बाद किए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष इससे संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया है। मासिक रैंकिंग के नियम भी बदले अब प्रदेश के अधिकारियों की परफार्मेंस के लिए मासिक रैंकिंग के नियम बदल दिए गए हैं।
रैंकिंग में प्रोफाइल सत्यापन का नया मानक
अधिकारियों की रैंकिंग में प्रोफाइल सत्यापन का नया मानक जोड़ा गया है। जनपद ,अधीनस्थ स्तरों के अधिकारियों का प्रोफाइल विवरण डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी ऑफिस द्वारा हर माह संशोधित या सत्यापित किया जाएगा। रैंकिंग के लिए डिफाल्ट संदर्भों के आकलन के लिए मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में माह की अंतिम तिथि को अवशेष डिफॉल्टर की संख्या के आधार पर डिफॉल्टर के मानक में अंक प्रदान किए जाते हैं। नवीन व्यवस्था में माह में डिफॉल्ट हुई शिकायत को डिफॉल्टर मानकर मूल्यांकन में गणना की जाएगी।
