नईदिल्ली
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के CBI के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी सौपने का निर्देश
वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने राउज एवन्यू कोर्ट को बताया कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया.
सीबीआई ने जमानत का किया विरोध
इससे पूर्व बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था. कोर्ट में सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
सिसोदिया को सीबीआई ने बताया मुख्य षड्यंत्रकारी
सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि, 'बहुत व्यवस्थित ढंग से और चालाकी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया गया. मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर मुख्य षड्यंत्रकारी हैं. घोटाले में साजिश की गहरी जड़ें हैं. मामले में मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है. चार्जशीट पर अभी संज्ञान लिया जाना है. मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर काफी करीबी थे. विजय नायर आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी थे. पार्टी की बैठकों में शामिल होते थे. साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ा कर 12% कर दिया गया.'
आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में रखे गए सिसोदिया ने पत्नी की तबीयत खराब होने और बेटे के विदेश में होने का हवाला देते हुए अदालत में जमानत याचिका भी दी हुई थी.
बता दें सिसोदिया की पत्नी ‘ऑटोइम्यून डिसऑर्डर’ से पीड़ित हैं और उन्हें यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 49 साल की सीमा सिसोदिया को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है और उनकी जांच की जा रही है.
उन्हें 2000 में एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी मल्टीपल स्केलेरोसिस का पता चला था. पिछले 23 वर्षों से उनका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. आम तौर पर यह माना जाता है कि बीमारी का प्रभाव समय और अन्य कारकों जैसे शारीरिक और भावनात्मक तनाव में वृद्धि के साथ तेज होता है.
दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया था. मनीष अभी तिहाड़ जेल में बंद है. ईडी शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है.
बता दें इस मामले में 25 अप्रैल को सीबीआई ने राउज एवन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें पहली बार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है.
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. यह नीति बाद में निरस्त कर दी गई थी.
