बिलासपुर
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना आज भी जारी रहा और सभा में वक्ताओं ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा अलायन्स एयर आदि को नोटिस करने से बिलासपुर भोपाल उड़ान पुनः प्रारम्भ होने की उम्मीद फिर से जागी है अन्यथा बिलासपुर के सांसद इस काम को करने में सफल नहीं हो सके है. गौरतलब है कि कल ए ए आई ने भी स्वीकार किया की बिलासपुर भोपाल उड़ान का सचालन कम से कम तीन साल परन्तु अलायन्स एयर ने चार महीने में ही ये फ्लाइट बंद कर दी. इसके लिए कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है.
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने अपनी बात विस्तार से बताते हुए कहा कि गत ५ मार्च को ही समिति का प्रतिनिधिमंडल सांसद अरुण साव से मिल कर बिलासपुर भोपाल / बिलासपुर इंदौर उड़ान बंद करने के अलायन्स एयर के फैसले को बदलवाने के लिए पहल करने का आग्रह कर चूका है. परन्तु यह खेद का विषय है कि आज तक उनके द्वारा की गई किसी भी पहल की कोई जानकारी नहीं है. जबकि आज वे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्रियों से सीधे बात कर सकते है. समिति ने यह भी बताया कि अलायन्स एयर केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन १००% सरकारी कंपनी है अतः ज्योतिरादित्य सिंधिया के अधीन काम कर रही है।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बेहतर हवाई मार्ग उड़ान योजना के तहत ना मिलने के लिए राज्य के सांसदों को जिम्मेदार ठहराया. गौरतलब है कि बिलासपुर से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद मार्ग उड़ान योजना में शामिल करने की मांग ४ साल से की जा रहे है परन्तु इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है।
महा धरना में महेश दुबे टाटा, बद्री यादव, केशव गोरख, मनोज श्रीवास, अशोक भंडारी, सी. एल. मीणा, नरेश यादव, चंद्र प्रकाश जायसवाल, प्रकाश बहरानी, विजय वर्मा, राकेश शर्मा, गोपाल दुबे, हर प्रसाद कैवर्त, परस राम कैवर्त, रशीद बक्श, संजय पिल्लै, समीर अहमद, दीपक कशयप, अनिल गुलहरे, अमर बजाज, संतोष पीपलवा और सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित थे।
