मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण के लिए दरवाजे अभी बंद नहीं हुए है, राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेगी। शिंदे ने शुक्रवार को यहां कहा कि राज्य सरकार इस आरक्षण को पाने के लिए प्रतिबद्ध है और एक मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई बैठक में उपचारात्मक याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए इस समय एक नया आयोग नियुक्त करने और एक व्यापक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण वापस करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की प्रक्रिया तत्काल की जानी चाहिए, इसके अलावा मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए हमें अब एक व्यापक सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के दौरान नियुक्त संस्था का निष्पक्ष और कुशल होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संस्था को सभी प्रकार की सुविधाएं, जनशक्ति, प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
