भोपाल
मैहर के मां शारदा मंदिर में कथित तौर पर मुस्लिम कर्मचारी होने का मामला फिर सुर्खियों में है। इस बार शासन ने फरमान जारी कर ऐसे कर्मचारियों को हटाकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।
प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री के निर्देश पर विभाग ने एक आदेश सतना कलेक्टर को जारी किया है। इसमें विभाग ने कहा है कि मैहर में मां शारदा मंदिर में तैनात मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जाए। साथ ही तीन दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को दिए निर्देश में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने कहा है कि धार्मिक नगरी मैहर में मां शारदा देवी मंदिर से मांस मदिरा की दुकानें हटाए जाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश विभाग की मंत्री उषा ठाकुर की ओर से दिए गए हैं। इसमें मंत्री ठाकुर के द्वारा विभाग को लिखे पत्र का हवाला देते हुए तीन दिन में शारदा प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की रिपोर्ट मांगी गई है।
गौरतलब है कि इसको लेकर बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद महाकौशल प्रांत जिला मैहर के जिला संयोजक भानु प्रताप सिंह पिछले दो साल से विभाग की मंत्री को ज्ञापन देकर मैहर नपा क्षेत्र से मांस मदिरा की दुकान हटाने और मुस्लिम कर्मचारी हटाने की मांग कर रहे थे। इनके द्वारा यह भी कहा गया था कि मुस्लिम समाज के लोग यहां हिन्दू नाम से दुकानें चला रहे हैं।
5 माह पहले शराब और मांस दुकानों को लेकर जारी हुए थे निर्देश
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इसके पहले 24 नवम्बर 2022 को भी एक पत्र पवित्र नगरी मैहर एवं चित्रकूट को लेकर सतना कलेक्टर को भेजा था। इसमें निर्देश दिए गए थे कि मैहर और चित्रकूट में 8 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की दुकानें नहीं खोलने को लेकर नगर पालिका मैहर अध्यक्ष की ओर से मांग की गई है। इसलिए इस पर कार्यवाही कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।
यह थे मंत्री के निर्देश
मंत्री उषा ठाकुर ने एसीएस धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को पिछले माह पत्र लिखकर कहा था कि भानु प्रताप सिंह की ओर से विश्व हिन्दू परिषद और बजरंद दल महाकौशल प्रांत मैहर का संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन आपको कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है। इसमें शारदा माता की नगरी मैहर से मांस और मदिरा की दुकान हटाए जाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारी को हटाने जाने के लिए अनुरोध किया गया है।
इसलिए इस पर अतिशीघ्र कार्यवाही करें और इसके प्रगति प्रतिवेदन से उन्हें अवगत कराएं। मंत्री के निर्देश पर तीन माह बाद तक एक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने विभाग को फिर रिमाइंडर भेजा जिसके बाद अब इस माह विभाग ने सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।
