नईदिल्ली
दिल्ली वालों को फिलहाल फ्री बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी. इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने फ्री बिजली सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल के दफ्तर में फ्री बिजली सब्सिडी की फाइल कई दिन से पड़ी थी. राजनिवास से फाइल पर एलजी की मंजूरी न मिलने पर केजरीवाल सरकार ने कड़ा विरोध जताया था.
दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि शुक्रवार से शहर के करीब 46 लाख लोगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी. ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभी तक दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है. हालांकि बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी देने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया गया कि बिजली मंत्री ने फाइल भेजने में बहुत देर की, जिस वजह से फ्री बिजली सब्सिडी मामले में देरी हुई.
दिल्ली में बिजली पर घमासान
शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक गुरुवार शाम को ही LG ने फाइल साइन कर दी थी. आज छुट्टी होने के बावजूद उपराज्यपाल के दफ्तर ने मंत्रालय को फाइल भिजवा दी गई है. बताया गया कि मंजूरी के लिए बिजली मंत्री द्वारा फाइल भेजने में देरी की गई थी. उधर दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि मुताबिक LG ने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फ़ाइल रोक रखी थी. इसको लेकरबिजली मंत्री आतिशी ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी.
फ्री बिजली सब्सिडी पर LG और केजरीवाल सरकार में बढ़ी थी तकरार
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी मामले को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी गतिरोध बढ़ गया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर दिल्ली को जानबूझकर फ्री बिजली सब्सिडी ने देने का आरोप लगाया था. केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल राजनीतिक भावना से प्रेरित दिल्ली वालों को फ्री बिजली सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं. इस मामले को लेकर केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए थे.
5 मिनट का भी नहीं दिया मिलने का समय
आतिशी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखते हुए कहा कि ‘मैंने कई बार एलजी ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुझे 5 मिनट का मिलने का समय भी नहीं दिया गया. जबकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है. उन्होंने कहा कि एलजी ऑफिस की तरफ से इस मुद्दे पर कैबिनेट के फैसले वाली फाइल वापस नहीं आई है. जिस कारण लाखों उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी रुकी पड़ी है.
आतिशी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोगों को बिजली सब्सिडी मुहैया नहीं कराने देना चाहती है. उन्होंने एलजी से निवेदन करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द फाइल से रिलेटिड सभी काम पूरा करके दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी प्रदान कराने में मदद करें.
एलजी ऑफिस ने दी मंत्री आतिशी को झूठे आरोप नहीं लगाने की सलाह
वहीं अब एलजी ऑफिस की तरफ से मंत्री आतिशी को एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और झूठे आरोप नहीं लगाने की सलाह दी गई है. एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि मंत्री अपने झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करें, उन्हे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्लीवासियों को जवाब देना चाहिए कि इस मामले में आखिर फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी ऑफिस ने कहा कि आखिर एलजी के पास फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई? और फिर 13 अप्रैल को चिट्ठी लिख, आज प्रेस कांफ्रेंस कर नाटक क्यों किया जा रहा है.
