जयपुर.
राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार में नियुक्तियों का दौर शुरू होने जा रहा है। संवैधानिक दर्जे वाले आयोगों में सबसे पहले नियुक्तियां होनी हैं। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार ने पत्रावली राज्यपाल को भेज दी है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्रावली भी भेज दी है।
इसमें राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में चार नामों के पैनल पर चर्चा कर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया था।
वहीं, मुख्य सचूना आयुक्त और सूचना आयुक्त को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी, लेकिन अब अगले सप्ताह फिर इसे लेकर बैठक होनी है। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर भी सरकार नियुक्ति कर देगी। सूचना आयुक्तों के चयन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सीएम भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हैं।
हाईकोर्ट सीजे स्तर की होती है आयोग में नियुक्ति
आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है और इसी प्रकार, आयोग सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है, जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का न हो, उसके द्वारा किया जाता है।
