रांची
झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार किसानों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन माफ और फ्री बिजली कोटा को बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी। इसके लिए उन्होंने बैकों से प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
सभा में किया ऐलान
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिए जमशेदपुर के गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, “हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपये का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह, 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा।” आगे उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक किसानों के 50 हजार से लेकर 2 लाख तक के लोन को वन टाइम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा।
चल रही 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
सोरेन ने बेरोजगार युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये का लोन देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सितंबर तक पूरी हो जाएगी, साथ ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी।
उन्होंने मौजूदा गठबंधन सरकार की नीतियों की तुलना पिछली भाजपा सरकार की नीतियों से की और आरोप लगाया कि 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि गठबंधन सरकार द्वारा राज्य भर में आदर्श स्कूल स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला।
3 महीने 40 हजार सरकारी नौकरी-
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अगले तीन महीने के भीतर करीब 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसको लेकर नियुक्ति प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है. सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विकास को गति देने का अभियान तेज हो चुका है. सूबे के लोगों को कई नई योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है.
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के साढ़े 4 साल हो चुके हैं. इसमें 2 साल कोरोना से निपटने में लग गए. लेकिन इसके बावजदू हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार ने कई विकास काम किए. सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दिव्यांग महिला और युवा समेत हर वर्ग और तबके के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
75 फीसदी जॉब स्थानीय को-
सीएम ने कहा कि सूबे के निजी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्री में 75 फीसदी जॉब स्थानीय को देने को लेकर अभियना चलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी देने को लेकर कानून बनाया है. इस कानून को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. इसके लिए अभियान चलाया जाएगा.
इन योजनाओं की भी मिली सौगात-
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कुल 152 करोड़ 76 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाली 182 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसमें 37 करोड़ 96 लाख 55 हजार रुपए की 112 योजनाओं का उद्घाटन और 114 करोड़ 80 लाख 16 हजार रुपए की 71 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है. मुख्यमंत्री ने 3 लाख 41 हजार 759 लाभुकों के बीच 68 करोड 96 लाख 67 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया.
182 विकास परियोजनाओं का उद्धाटन
उन्होंने दावा किया, ‘‘यह बीजेपी और गठबंधन सरकार के बीच का अंतर है.’’ सोरेन ने लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों की भी निंदा की, तथा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का हवाला दिया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 152.76 करोड़ रुपये की लागत की 182 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया.
दो दिन पहले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आदेश दिया था कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा में तेजी लाने की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने तय समय में काम को पूरा करने का निर्देश भी दिया था.
