नई दिल्ली
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 31 मई को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामी के जरिए तीन लॉट में 29,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की।
पहले लॉट में कई मूल्य विधियों का उपयोग करके उपज-आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए "नई सरकारी प्रतिभूति 2029" शामिल है। 6,000 करोड़ रुपये मूल्य की "न्यू जीओआई एसजीआरबी 2034" की दूसरी खेप भी मल्टीपल प्राइस पद्धति का उपयोग करके नीलाम की जाएगी, जबकि 11,000 करोड़ मूल्य की 7.34 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2064 का तीसरा सेट मल्टीपल मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलाम किया जाएगा।
सरकार के पास तीनों प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के बदले 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बरकरार रखने का विकल्प होगा। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 31 मई, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। और सुबह 11 बजे और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच पेश की जानी चाहिए।
नीलामी का परिणाम 31 मई, 2024 (शुक्रवार) को घोषित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 3 जून, 2024 (सोमवार) को किया जाएगा।
जानें- क्या होते हैं सरकारी बॉन्ड?
सरकारी बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड सरकार द्वारा सरकारी खर्च का सपोर्ट करने के लिए जारी एक लोन लायबिलिटी है. इसमें आम तौर पर आवधिक ब्याज का भुगतान करने और मैच्योरिटी डेट पर अंकित मूल्य चुकाने की प्रतिबद्धता शामिल होती है, जिसे कूपन भुगतान कहा जाता है.
