भोपाल
मोहन सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तैयारी वित्त विभाग ने प्रारंभ कर दी है। 15 दिन में वर्ष 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला मंगलवार से प्रारंभ होगा।
इसमें विभागीय प्रस्तावों पर विचार करके इन्हें मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार बजट सवा तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। सरकार एक लाख 48 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान प्रस्तुत कर चुकी है। इसमें जुलाई 2024 तक के लिए विभागों को राशि दी गई है। इसमें नई योजनाएं शामिल नहीं की गई थीं। अब पूर्ण बजट में नई योजनाओं के साथ-साथ उन योजनाओं को केंद्रीय योजनाओं में समाहित करने पर विचार होगा, जिनकी प्रकृति एक जैसी है। कुछ ऐसी योजनाएं भी चिह्नित की जाएंगी, जिनके लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं और बजट में शामिल हैं।
सरकार की प्राथमिकता में रोजगार, औद्योगिक, अधोसंरचना विकास और हितग्राहीमूलक योजनाएं रहेंगी। इसके लिए विभागों को आवश्यकता के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लाड़ली बहना, किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, सिंहस्थ की तैयारी आदि के लिए संबंधित विभागों के लिए प्रविधान होंगे। नर्मदा जल के उपयोग के लिए सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता में रखा जाएगा क्योंकि इस वर्ष दिसंबर में राज्य को आवंटित जल का उपयोग करना है।
इसके लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होना आवश्यक है। बजट के साथ-साथ वित्त मंत्री के भाषण की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए 10 जून तक सभी विभागों से उपलब्धियां को विवरण मांगा गया है।
इसमें भी पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए कामों को प्रमुखता से रखा जाएगा। हिताग्रहीमूलक योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी।
