अजमेर.
अभिभाषक संघ सचिव एडवोकेट भीयाराम चौधरी ने बताया कि मंडल में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ-साथ राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा का कैडर प्रारंभ करने एवं न्यायिक व अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर न्यायिक कोटे से पूर्ववत् सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्त किये जाने की मांग रखी।
अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह बराड ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान सरकार का गठन होते ही घोषणा की गईं है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारण है जो कि स्वागत योग्य है। परन्तु राजस्व मण्डल अजमेर एवं इसकी सर्किट बेंचों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। मण्डल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर न्यायिक कोटे में पूर्ववत् सुपर टाइम स्केल के जिला जजों की नियुक्ति किये जाने, पूर्णतः रिक्त अधिवक्ता कोटे को भरने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा के पांच पदों में से भी रिक्त चार पदों को भरने की बजाय राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये है, जबकि सर्वप्रथम न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर उसमें सुपर टाइम स्केल के जिला जजों एवं सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा में पूर्ण नियुक्तियां दी जाने की मांग की।
