लखनऊ
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राशन के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनती है तो कर्नाटक की ‘अन्न भाग्य’ योजना की तर्ज पर पूरे देश में गरीबों को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया था।
लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खरगे ने घोषणा की थी कि अगर ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो भाजपा सरकार की ओर से दी जा रही गरीबों को मुफ्त राशन की मात्रा दोगुनी कर दी जाएगी। भाजपा ने खरगे की इस घोषणा को लेकर कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है।
रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रधानमंत्री और भाजपा राशन को लेकर भयंकर झूठ फैला रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राशन की असली क्रोनोलॉजी समझिए। 80 करोड़ भारतीयों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2011 की जनगणना के आधार पर) सितंबर 2013 में पारित किया गया था। इसका सिर्फ़ एक मुख्यमंत्री ने लिखित में विरोध किया था, वह थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री।’’
कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अचानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना कर दिया और मुफ़्त राशन योजना के रूप में इसकी मार्केटिंग की।’’
उनके मुताबिक, तय समय पर हर 10 साल में होने वाली जनगणना को 2021 में न करवाकर कम से कम 14 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया गया है। जनगणना अभी तक नहीं हुई है।’’
रमेश ने कहा, ‘‘जब मई 2023 में विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया, तब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की अन्न भाग्य – 10 किलो मुफ़्त चावल देने की गारंटी को विफल करने कोशिश करके कर्नाटक वासियों से अपना बदला लिया। लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार डटी रही और अन्न भाग्य योजना को लागू कर रही है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लखनऊ में गारंटी दी है कि 4 जून, 2024 को जनादेश मिलने के बाद ‘इंडिया जनबंधन’ की सरकार कर्नाटक की तरह पूरे देश में ग़रीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/ प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्ना योजना के तहत मिलने वाले अनाज की मात्रा दोगुनी करेगी।’’
