ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने छत्तीसगढ़ में जल्द बनेगी ग्रामीण उद्योग नीति: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठानों में बन रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आय मूलक गतिविधियों का अधिक से अधिक संचालन किया जाएगा। जिससे सभी को रोजगार मिलेगा। इसके लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री आज रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के ग्राम भानसोज में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान ग्रामीणों से रू-ब-रू चर्चा करते हुए ऋण माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, गौठानों में संचालित आयमूलक गतिविधियों, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मैदानी स्थिति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में युवाओं को छोटे-छोटे ग्रामोद्योग प्रारंभ करने के लिए जमीन, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे युवा स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, सभी को रोजगार मिले हमारा यही प्रयास है। सभी जगह किसान बहुत खुश हैं। हम धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मांग रहे हैं, जिसकी अनुमति केंद्र से नहीं मिल रही है। भेंट-मुलाकात में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया भी उपस्थित थे।

भेंट-मुलाकात स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीपप्रज्वलन कर एवं राज्य गीत ‘अरपा पैरी के धार‘ से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत कर आमजनों से संवाद शुरू किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च को इस योजना की चौथी किस्त किसानों को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 107 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की गई है। सभी चीजें सही समय पर उपलब्ध हो गई, बारदाना से लेकर धान का उठाव, टोकन वितरण और किसानों को भुगतान आदि कार्याें का सुचारूपूर्वक संचालन हुआ।