काठमांडू
नेपाल में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर इसकी भरपाई आयोजक व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल की तरफ से कराई जाएगी। नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देशभर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन या जुलूस के दौरान एकत्रित भीड़ के द्वारा किसी भी प्रकार के निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर इसकी भरपाई आयोजक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को करनी होगी। सरकार ने देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय को यह निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आज से सरकार के इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए।
गृहमंत्री रवि लामिछाने ने नेपाली नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पत्रकारों को बताया कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए काठमांडू के कई इलाकों में पिछले कुछ महीनों से लगाए गए निषेधित क्षेत्र के बोर्ड को हटा लिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने की छूट देने के साथ ही सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आयोजक से कराने का फैसला लिया है।
