नई दिल्ली
दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 'जेल से चलेगी सरकार' मोड शुरू हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है. जंल मंत्री आतिशी आज यानी रविवार को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं.
28 मार्च तक ईडी की रिमांड में केजरीवाल
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है. कोर्ट के अंदर आज तक से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा. उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर… सरकार वहीं से चलेगी. केजरीवाल ने कहा, 'मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी लेकिन हम इसी से काम करने की कोशिश करेंगे. दिल्ली की जनता यही चाहती है.'
इनका मकसद पूछताछ करना नहीं- केजरीवाल
केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया. हिरासत के दौरान पूछताछ होने की उम्मीद नहीं है. क्या आप डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, उन्हें जो भी चाहिए मैं पूरी तरह तैयार हूं. इनका उद्देश्य पूछताछ करना तो है ही नहीं, जनता का समर्थन ही मायने रखता है.
केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिंग बताने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'नीति कई स्तरों से गुजरी. विधि सचिव, वित्त सचिव सभी ने हस्ताक्षर किए. एलजी ने भी किए हस्ताक्षर. समझ नहीं आता कि केजरीवाल और सिसौदिया ही कटघरे में कैसे हैं?'
ईडी के गंभीर आरोप
गुरुवार शाम को ईडी की टीम अचानक से 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है. ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी.
