नई दिल्ली
सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता 'डेटाबेस' जारी करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह 'राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस', 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण 'सहकार से समृद्धि' को पूरा करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए एक मजबूत 'डेटाबेस' की जरूरत को पहचाना है।
वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है डेटाबेस
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महासंघों और संबंधित पक्षों के साथ गठजोड़ करते हुए सहकारी-केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है। डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल 'डैशबोर्ड' है, जिसमें राष्ट्रीय/राज्य संघों सहित सहकारी समितियों के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
आठ लाख सहकारी समितियों की जानकारी हुई एकत्र
मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता वाली लगभग आठ लाख सहकारी समितियों की जानकारी एकत्र की गई है।
