इजरायल
इजरायल और हमास के बीच करीब 4 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी है। गाजा पट्टी पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इनमें लगभग 30 हजार फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस बीच पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर युद्ध के बाद क्या होगा, इसका प्लान पेश किया है। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट में गुरुवार को इस बारे में एक प्रस्ताव रखा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध समाप्त होने के बाद इजरायल गाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेगा। उसका प्लान है कि पूरी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को भी अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है। इसकी वजह है कि इजरायल की ओर से पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश इस्लामिक जगत में एक नई हलचल पैदा कर सकती है।
इन्हीं दोनों इलाकों को फिलिस्तीनी एक अलग देश मानते हैं और इजरायल के भी कुछ हिस्से पर दावा करते हैं। इस प्रस्ताव में बेंजामिन नेतन्याहू ने लंबे समय के लिए जो लक्ष्य रखा है। उसमें से एक यह है कि फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर पहचान नहीं दी जाएगी। इसमें यह तो कहा गया है कि गाजा पट्टी पर विवाद का हल फिलिस्तीनियों से बातचीत के आधार पर ही निकाला जाए। लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई है कि फिलिस्तीनियों में भी आखिर किनसे वार्ता होगी। फिलहाल फिलिस्तीन में हमास और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन हैं। पीएलओ की सत्ता वेस्ट बैंक में कायम है, जबकि गाजा पर हमास का नियंत्रण रहा है।
हालांकि बीते 4 महीने से जारी जंग के बाद लगभग पूरी गाजा पट्टी तक इजरायल के सुरक्षा बल घुस चुके हैं। इजरायली प्रस्ताव में कहा गया है कि उनके सुरक्षा बलों की गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा पर भी मौजूदगी होगी। इजरायल का कहना है कि हम यहां सुरक्षा के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि तस्करी जैसी चीजों को रोका जा सके। गाजा पर हमास के शासन को खत्म करने की बात भी इजरायल के प्लान में शामिल है। अब अहम सवाल यह है कि यदि हमास को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर किसे सत्ता मिलेगी?
इसके जवाब में इजरायल का कहना है कि हमास से ताल्लुक न रखे वाले स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इजरायल काम करेगा। इजरायल का गुस्सा फिलिस्तीन में काम कर रही संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी UNRWA पर भी फूटा है। इजरायल का कहना है कि इसके स्थान पर किसी और अंतरराष्ट्रीय समूह को काम करने का मौका देना चाहिए। यह प्रस्ताव दस्तावेज के तौर पर फिलहाल सुरक्षा कैबिनेट को सौंपा गया है। अब इस प्रस्ताव पर इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट में आगे की चर्चा की जाएगी।
