विद्युत मण्डल पेंशनर्स की समस्याओं पर लेंगे सकारात्मक निर्णय : ऊर्जा मंत्री
आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन पर परिचर्चा हुई
नीति आयोग, योजना आर्थिक सांख्यिकी एवं एग्पा के अधिकारी हुए शामिल
भोपाल
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विद्युत मण्डल पेंशनर्स की समस्याओं पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही।
तोमर ने कहा कि आपके द्वारा दिये गये ज्ञापन के एक-एक बिन्दु पर चर्चा कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा। पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई राहत के लिये छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सहमति की अनिवार्यता को खत्म किया जाये। तीस जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाये। एक तारीख को पेंशन मिलना सुनिश्चित किया जाये। हर 3 महीने में विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी के साथ पेंशनर की बैठक आयोजित की जाये। स्वास्थ समूह बीमा योजना लागू की जाये। बैठक में सचिव ऊर्जा रघुराज राजेन्द्रन एवं पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन पर परिचर्चा हुई
नीति आयोग, योजना आर्थिक सांख्यिकी एवं एग्पा के अधिकारी हुए शामिल
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की भारत सरकार के प्रतिनिधियों साथ मंगलवार को 'आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन' विषय पर परिचर्चा हुई। अटल विहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मंगलवार को हुई एक दिवसीय परिचर्चा में नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत, वरिष्ठ सलाहकार इश्तियाक अहमद, प्रमुख सचिव योजना एवं सांख्यिकी मुकेश गुप्ता शामिल हुए। परिचर्चा में आर्थिक सामाजिक विकास के रोडमैप पर विचार प्रस्तुत किये गये।
परिचर्चा में मध्यप्रदेश को आर्थिक वृद्धि एवं समावेशी विकास की ओर अग्रसर होने के लिये विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव दिये गये। प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में फसल विविधिकरण और ड्रोन आधारित कृषि जैसी नवीन तकनीक का प्रयोग, विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिये स्टार्ट-अप, नवाचारों सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी विकास के नवीन आयामों, एआई, शोध और नवाचार के प्रयोग से अद्यतन और गुणवत्तापूर्ण बनाने के सुझाव दिये गये। परिचर्चा में रोजगार सृजन आधारित आर्थिक विकास के लिये प्रदेश की उच्च शिक्षा को तकनीकी एवं कौशल विकास के सभी प्रतिमानों एवं आयामों से एकीकृत करने पर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा को नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बनाने और आवश्यकता आधारित रोजगार सृजन में आवश्यक मदद मिलेगी।
परिचर्चा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस जामोद, सचिव श्रीमती शिल्पा गुप्ता, एग्पा के सीईओ लोकेश शर्मा, एम्स भोपाल के निदेशक, वन प्रबंधन संस्थान निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
