मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। युवा पीढ़ी को खोखला करने वाली इस गतिविधि के विरूद्ध सघन अभियान चलाते हुए स्कूल, कॉलेजों के आसपास बनी छोटी-छोटी दुकानों से लेकर संगठित माफिया तक कड़ी कार्यवाही की जाए। नशे की गतिविधियों को संरक्षण देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। खुफिया तंत्र को सक्रिय और बीट व्यवस्था को सशक्त करते हुए ड्रग्स, अवैध शराब और नशे की अन्य सामग्री के अवैध कारोबार को जड़ से नष्ट किया जाए। अवैध गतिविधियों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाएगी और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा उज्जैन से वर्चुअली सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हुक्का लाउंज को तत्काल बंद किया जाए। इनमें संचालित गतिविधियाँ बच्चों को गलत दिशा में ले जा रही हैं। हुक्का लाउंज के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने, अव्यवस्था फैलाने और दूसरों का अपमान करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक होने पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में दुराचारी किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नशे के विरूद्ध थाना स्तर से राज्य स्तर तक संबंधित अधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। भविष्य में इस संबंध में शिकायत मिलने पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरूद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हित अपराधों, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित विषयों और नारकोटिक्स के प्रकरणों की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस वर्ष अब तक भू-माफिया के विरूद्ध 352 प्रकरणों में 4 हजार 869 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए तथा 1 हजार 616 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 5 हजार 703 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। प्रदेश में जिला बदर के 50 और एनएसए के 24 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए हैं। अवैध शराब के विरूद्ध 1 लाख 12 हजार 129 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। खनन माफिया से संबंधित 6 हजार 286 प्रकरणों में 6 हजार 345 वाहन तथा 32 हजार घन मीटर रेत जब्त की गई। चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाहियों में 55 करोड़ 22 लाख रूपये की संपत्ति जब्त की गई। कुल 24 हजार 56 निवेशकों को 38 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि वापिस दिलाई गई। प्रदेश में सभी सनसनीखेज और संवेदनशील अपराधों को ट्रेस कर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। चिन्हित अपराधों में 3 प्रकरणों में मृत्युदंड और 373 में अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
