जयपुर
उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पास करने की कवायद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित दो और राज्यों में इसे लागू करने का प्लान बन गया है। मध्य प्रदेश ने जहां इस पर विचार करने की बात कही है तो राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जल्द ही यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान में सियासत तेज हो सकती है।
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करेगी। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री (भजनलाल शर्मा) ने विधानसभा में यूसीसी बिल लाने की मंजूरी दे दी है। यदि समय मिलता है तो इसी सत्र में नहीं तो अगले सत्र में इसे लाया जाएगा।' उन्होंने कहा कि हर तरह के सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए यह बिल समय की आवश्यकता है।
मौजूदा सत्र के दौरान वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दीया कुमारी बजट पेश करेंगी। मौजूदा सत्र में यूसीसी का बिल लाए जाने की संभावना कम है। अभी तक यह विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यसूची में नहीं है। इसमें प्रस्तावित विधेयकों और संशोधनों की सूचना होती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक भाजपा सरकार यूसीसी पर कवायद तेज कर सकती है।
भजनलाल सरकार के एक और मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भी यूसीसी की वकालत की है। उन्होंने कहा, 'हिजाब पहनकर स्कूल जाने से बच्चों को रोकने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत है। राज्य में सामाजिक न्याय लाने के लिए इस तरह का बिल आवश्यक है।' माना जा रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भाजपा शासित अन्य राज्य इस ओर तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं, जिनमें राजस्थान सबसे आगे हो सकता है। हालांकि, राजस्थान सरकार ने अभी तक इसको लेकर विपक्ष या जनता से संवाद की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिस तरह उत्तराखंड में किया गया।
