भोपाल
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राज्य मंत्री श्रीमती गौर के प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिये। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने लोक निर्माण मंत्री सिंह से मंत्रालय में भेंट कर गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र की स्वीकृत और निर्माणाधीन सड़कों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने प्रस्ताव में आशिमा मॉल से बाबड़िया कला चौराहा तक रेलवे ओवर ब्रीज का निर्माण के संबंध में प्रस्ताव देते हुए बताया कि परियोजना का डीपीआर मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र कार्यालय से प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इलाहबाद बैंक के सामने पिपलानी से खजूरी कला बायपास स्वीकृत मार्ग का भूमिपूजन किया जा चुका है। इसका कार्य प्रारंभ किया जाना है। श्रीमती गौर कैरियर कॉलेज से डीआरएम कार्यालय तक मार्ग निर्माण के संबंध में बताया कि पूर्व यह मार्ग स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु इसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
राज्य मंत्री श्रीमती गौर आनंद नगर से कोकता बायपास मार्ग के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जुबली गेट से नरेला जोड़ के मार्ग के संबंध में बताया कि यह मार्ग खराब हो गया है इसके नवीनीकरण की आवश्यकता है। राज्य मंत्री गौर ने सिंधिया चौक से रत्नागिरी तिराहा तक अयोध्या बायपास मार्ग चौड़ीकरण के बारे में बताया कि इस 16 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन से 6 लेन में किया जाना है। यह मार्ग अत्याधिक भीड़ वाला है। इस मार्ग के चौराहो पर फ्लाई ओवर और रेलवे लाईन को पार करने के लिये रेलवे ओवर ब्रिज का प्रावधान भी है। इस मार्ग की लागत 994 करोड़ रूपये है। एनएएचआई द्वारा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना में रत्नागिरि से विदिशा (मोरीकोड़ी) तक के मार्ग को चार लेन में चौड़ा करने और आनंद नगर तिराहे पर बायपास का निर्माण किया जाना है। इस 42 किलोमीटर लम्बे मार्ग की लागत 1200 करोड़ रूपये है और इसका निर्माण कार्य एएचएआई द्वारा किया जा रहा है। रत्नागिरी से मिसरोद मार्ग तक एलीवेटेड कॉरीडोर का निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिये केन्द्र शासन द्वारा डेढ़ करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।
