भोपाल
मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।न्यू ईयर में राज्य के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को डीए की सौगात मिलने वाली है। खबर है कि जनवरी में मोहन यादव सरकार कर्मचारियों का चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है, इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया है, जिस पर अब अंतिम निर्णय सीएम डॉ मोहन यादव को लेना है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में सीएम डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते है और फरवरी में कर्मचारियों के खाते में राशि बढाकर भेजी जा सकती है।
4 फीसदी डीए बढ़ने के बाद होगा 46 फीसदी
दरअसल, वर्तमान में प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन केन्द्र द्वारा 4 फीसदी डीए बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र के समान 46 फीसदी हो जाएगा, हालांकि इसे कब से लागू किया जाएगा , यह कन्फर्म नहीं है।अगर इसे जुलाई या अक्टूबर 2023 से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा, वरना नहीं।
खबर है कि 4 फीसदी डीए बढ़ने से कर्मचारियों को सैलरी में 600 रुपए से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा।इस बढ़ोत्तरी के चलते राज्य सरकार के ऊपर 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वही डीए बढ़ने के बाद राज्य की मोहन सरकार द्वारा छग सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए अनुमति ली जाएगी, इसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे।राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में DR में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि बंटवारे के पहले के कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान में दोनों राज्यों का अंशदान होता है।
हाल ही में कर्मचारी संघ ने CM/CS को लिखा था पत्र
बता दे कि बीते दिनों तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और 4% डीए और डीआर के 1 जुलाई 23 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की थी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने पत्र में लिखा था कि डीए /डीआर अतिरिक्त लाभ नहीं है नवनियुक्त सीएम मोहन यादव को तत्काल आदेश करना चाहिए। छग एवं राजस्थान सरकार ने चलते चुनाव में DA देने के आदेश जारी किए थे।
मप्र शासन द्वारा प्रस्ताव देर से भेजने पर चुनाव आयोग द्वारा अमान्य कर नई सरकार के गठन पर छोड़ दिया, अब जबकि नई सरकार का गठन उपरांत प्रदेश के कार्यरत 7.50 लाख एवं 4.50 सेवा निवृत्त कुल 12 लाख कर्मचारियों को 6% बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए 4% DA/DR 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं । आदेश न होने से हर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से प्रतिमाह 620 से लेकर₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
- प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
- द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
केंद्र सरकार जुलाई 2023 में ही महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर चुकी है. लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था. इसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा था. लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे. वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है. क्योंकि केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है.
7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़कर यह 46 प्रतिशत हो जाएगा. इसे लेकर मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है.
