भोपाल
नए साल में मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। डॉ मोहन यादव सरकार प्रदेश की साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की सौगात देने वाली है। इसकी सरकार ने बकायदा पूरी तैयारी भी कर ली है। नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश की वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार भी लिया है और मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेज दिया है।
अब जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस बारे में फैसला लेंगे। इसके बाद प्रदेश की 7.5 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़कर यह 46 प्रतिशत हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मियों के बराबर हो जाएगा। वित्त विभाग की अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोत्तरी के चलते राज्य सरकार की ऊपर 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष में सरकार को इसके लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
7.5 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 7.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। नए आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का DA केंद्र के ही समान 46 प्रतिशत को जाएगा।
