रायपुर.
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य शासन ने पहली नियुक्तियां की हैं। पी.दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया है। दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव का भी दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की मुख्य पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले के छुट्टी पर रहने के दौरान नवंबर में पी. दयानंद को उनकी जगह जिम्मेदारी दी थी।
साल 2006 बैच के अफसर दयानंद 2018 में भाजपा शासनकाल के दौरान बिलासपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के रूप में तीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ सुभाष सिंह राज, उमेश अग्रवाल और रविकांत मिश्रा को पदस्थ किया गया है।
वहीं निज सचिव के रूप में दीपक अंधारे को पदस्थ किया गया है। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव आईएएस सुब्रत साहू, परदेशी सिद्धार्थ कोमल, आईएएस अंकित आनंद और आईएएस सोलई भारती दासन को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इन अफसरों के पास पहले की तरह बाकी विभागों की जिम्मेदारी रहेगी।
आइएएस सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद से मुक्त होंगे।
मुख्यमंत्री की निजी स्थापना में अब ओएसडी के रूप में उमेश अग्रवाल और रविकांत मिश्रा तथा निज सचिव के रूप में दीपक अंधारे अपनी सेवाएं देंगे। इधर, कांग्रेस की भूपेश सरकार में करीबी रहे अफसरों को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटा दिया है। आइएएस दयानंद के मुख्यमंत्री के सचिव का पद ग्रहण करते ही आइएएस सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद से मुक्त होंगे।
इसी तरह मुख्यमंत्री के अन्य सचिवों में आइएएस परदेशी सिद्धार्थ कोमल, आइएएस अंकित आनंद, आइएएस डा. एस. भारतीदासन और आइएएस डीडी सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटा दिया गया है। हालांकि इन अधिकारियों के बाकी अन्य विभागों की जिम्मेदारी से अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों के पास सरकार के ज्यादातर विभाग हैं इसलिए इनके विभाग भी कम किए जा सकते हैं।
अन्य प्रशासनिक फेरबदल भी जल्द
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार विष्णुदेव साय सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाए गए अधिकारियों के विभागों में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इन अधिकारियों के पास ज्यादातर बड़े विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में भूपेश सरकार के समय लूप लाइन में रहे अफसरों का कद बढ़ सकता है।
पिछली सरकार से दूर रहे अफसरों में आइएएस पी.दयानंद के अलावा आइएएस भुवनेश यादव, मोहम्मद अब्दुल केसर हक, पोषण लाल चंद्राकर, शिखा राजपूत तिवारी, डॉ. सीआर प्रसन्ना, रीता शांडिल्य, राजेश सिंह राणा, राजेश सुकुमार टोप्पो, एस. प्रकाश, आर.संगीता, राहुल वेंकट, अवनीश शरण, आर वेंकट, अभिजीत सिंह, बसवराजू एस. और इंद्रजीत चंद्रवाल समेत अन्य अधिकारी रहे हैं।
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पहली नियुक्तियां हैं। इसे लेकर मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। चर्चा है कि अब मंत्रालय से लेकर प्रदेश के बड़े तमाम विभागीय अमला में अधिकारियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी और ट्रांसफर-पोस्टिंग का दौर शुरू होगा। कलेक्टर-एसपी भी हटाए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाए गए पांच ओएसडी
भूपेश सरकार में काम कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच ओएसडी को भी हटा दिया गया है। इनमें अरुण कुमार मरकाम, डा. सूरज कुमार कश्यप, देवेंद्र प्रधान, उमेश पटेल और विशाल कुमार महाराणा शामिल हैं। डा. सुभाष राज के पदभार ग्रहण करते ही ये पांचों अधिकारी कार्यमुक्त होंगे।
