लखनऊ
यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद करीब तीन हफ्ते बाद मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक कई अहम प्रस्ताव रखे गए। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। जिन्हें कब्जा नही मिला उन्हें कब्जा दिला कर रजिस्ट्री होगी। यही नही कोरोनो काल में बिल्डरो को ब्याज नही देना पड़ेगा। यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुये बताया कि कैबिनेट के इस निर्णय से एनसीआर के 2.40 लाख आवंटियों का फायदा होगा। उनके हितों की रक्षा हो सकेगी।
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की कमेटी संस्तुतियों को मानते हुये लिगेसी स्टॉल्ड रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। समिति ने सिफारिश की थी यदि आवंटी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उसे कब्जा नहीं मिला है तो उसे मकान का कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। यदि क्रेता मकान में निवास कर रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाए।
समिति ने 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित कालखंड को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को इस अवधि में ब्याज में छूट देने की भी संस्तुति की थी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने इन दोनों संस्तुतियों को मान लिया है। इससे एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवंटियों को राहत मिलेगी। वहीं रुकी हुईं आवासीय परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी।
