नई दिल्ली
आमतौर पर केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली वृद्धि जनवरी और दूसरी जुलाई से लागू की जाती है, जो कि AICPI इंडेक्स लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है। 2023 में 2 बार 4-4 फीसदी करके कुल 8 फीसदी डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए 2024 में बढ़ेगा, जिसका ऐलान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने की संभावना है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि भी होना बाकी है।
AICPI इंडेक्स के नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 46% डीए/डीआर का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ेगा, जो की AICPI इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2023 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अबतकअक्टूबर तक के आंकड़े जारी हो चुके है, जिसमें नंबर 138.4 अंक पर पहुंच गया है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में फिर 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, अगर इसमें भी उछाल आता है तो 2024 में डीए में 5 फीसदी तक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
अगर डीए 50 फीसदी हुआ तो क्या होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में वृद्धि के बाद डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए 4 या 5 फीसदी बढ़ने के बाद 50-51% हो जाएगा, ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था , जिसमें कहा गया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि ऐसा होगा या नहीं या फिर सैलरी के लिए सरकार नया फॉर्मूला लेकर आएगी, यह तो AICPI इंडेक्स के दिसंबर तक के आंकड़ों के आने के बाद 2024 में ही स्पष्ट होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान
संभावना जताई जा रही है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार DA में वृद्धि नहीं कर पाएगी, ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए डीए पर फैसला ले सकती है। अगर 4 % और डीए बढ़ता है तो यह 50 प्रतिशत हो जाएगा, इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है-
