जोधपुरजयपुर.
राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही आने वाली सरकार को तुरंत एक नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर दी है, जिससे नई सरकार के लिए आते ही नई परेशानी खड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि बिजली के दामों में लगभग 20 प्रति. तक बढ़ोतरी की जा सकती है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही बिजली कंपनियां दामों में वृद्धि कर सकती हैं। इसके लिए सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई जा रही है। जिसमें बिजली के दामों में 20 फीसदी तक वृद्धि की मांग की जा सकती है। हालांकि याचिका के बाद आयोग द्वारा अंतिम फैसला लेने तक दो से छह माह का समय लग सकता है। ज्ञात रहे कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए दाम बढ़ाने को लेकर डिस्कॉम को 30 नवंबर तक टैरिफ याचिका लगानी होती है। लेकिन लेट लतीफी के चलते डिस्कॉम हर बार समय पर याचिका नहीं लगा पाता है। इसी के चलते पिछली बार भी डिस्कॉम रेट बढ़ाने की मांग नहीं कर पाया था और इस बार भी याचिका दायर करने में देरी हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि बिजली के दामों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
करोड़ों के वित्तीय घाटे में वितरण कंपनियां
सूत्रों के अनुसार वर्तमान में बिजली वितरण कंपनियां करीब 76 हजार करोड़ घाटे में चल रही हैं। मुफ्त बिजली, स्थायी शुल्क व फ्यूल सरचार्ज माफी की योजनाओं से कंपनियों पर सालाना 26,000 करोड़ का वित्तीय भार बढ़ गया है। जबकि सरकार की ओर से कोई भुगतान नहीं मिलने से वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रही हैं।
