टीकमगढ़
केन्द्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिये मध्यप्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन 8 दिसम्बर को होगा। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरेगी और केन्द्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवायेगी। मध्यप्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की यात्रा में अहम भूमिका रहेगी। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर्स से चर्चा कर यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को मिले। ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान, प्रमुख योजनाओं का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने संकल्प यात्रा निकाली जा रही है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रमुख उददेश्य
1. क्षेत्र प्रचार की गतिविधियों आम नागरिकों में योजनाओ के प्रति जागरूकता लाना है।
2. सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच बनाना जो किन्हीं कारणों से इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं।
3. केन्द्र की योजनाओं के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।
4. नागरिकों और लाभार्थियों से योजनाओं के संबंध उनके अनुभव जानना।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधिया उन सभी 69 जिलों और अन्य जिलों से भी गुजरेगी जहाँ जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायतों स्तर पर भी जन-जागरूकता की गतिविधियॉं संचालित की जायेगी जिसमें जागरूकता, सामुदायिक, सांस्कृतिक गतिविधियॉं शामिल हैं। इसके अलावा सूचना-शिक्षा-संचार वेन, आईटी प्लेटफार्म, और मोबाइल एप्लीकेशन भी उपयोग में लाये जायेंगे। राज्य सरकार, जिला, ग्राम पांचायत और स्थानीय शासन की समिति और केन्द्र सरकार के संगठन और संस्थाओं से प्लानिंग, समन्वय और निगरानी की जायेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा का उद्देश्य
ग्रामीण इलाकों के लिये प्रमुख योजनाओं में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वामत्वि, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम, नैनो फर्टिलाइजर शामिल हैं। साथ ही जनजातीय परिवारों के कल्याण से संबंधित योजनाओं में सिकल सेल एनीमिया निवारण मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विदयालयों में प्रवेश, स्कॉलरशिप, वन अधिकार, वन-धन विकास केन्द्र शामिल हैं।
शहरी क्षेत्रों में यात्रा का उद्देश्य
शहरी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान शहरी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन-अमृत योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को चिंहित कर लाभान्वित किया जायेगा।
सर्वसुविधायुक्त मोबाइल वेन से होगा प्रचार-प्रसार
शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन उन 13 हजार 848 स्थानों पर जायेगी, जहाँ दस हजार से ज्यादा जनसंख्या है। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जिसमें केन्द्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
जिलेवार होंगे नोडल अधिकारी
जिला कलेक्टर वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगे और जिला स्तर पर भारत सरकार के संगठनों/संस्थानों से दो प्रतिनिधियों को शामिल रहेंगे। आईटी पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप दिया जायेगा। वेन का आवंटन, रूट योजना, वेन का कार्यक्रम स्थल, जागरूकता के लिए जिले में प्रचार योजना तैयार करना, वेन का नोडल अधिकारी बनाना ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विभाग-वार कर्मचारी और शहरी निकायों में अभियान के समन्वय के लिए समितियों का गठन किया जायेगा।
आईटी प्लेटफार्म और मोबाइल रिस्पांसिव प्लेटफार्म
विकसित भारत संकल्प यात्रा में केन्द्र सरकार की विशेष भूमिका होगी। इसमें आईटी प्लेटफार्म और मोबाइल रिस्पांसिव प्लेटफार्म बनाने, आईईसी वेन के संचालन, जनजागरूकता और प्रचार सामग्री, राज्य और जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने में केन्द्र सरकार की भूमिका होगी। नोडल अधिकारी जिलों में, ग्राम स्वराज अभियान और जलशक्ति अभियान आदि की गतिविधियों से समन्वय स्थापित करेंगे। वे राज्य सरकार से प्रगति और केन्द्रीय योजनाओं के कव्हरेज के संबंध में भी जानकारी लेंगे।
