भोपाल
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और केंद्र सरकार के बीच मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी और जलवायु रेसिलेंस बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन पर साइन किया गया. इस लोन समझौते पर साइन करने वालों में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी थे.
वहीं जूही मुखर्जी ने कहा कि, यह परियोजना मध्य प्रदेश के 14 जिलों में राज्य सड़क नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी. वहीं ताकेओ कोनिशी ने बताया कि, ADB ने 2002 से मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस प्रयास से 9,000 किलोमीटर से ज्यादा स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है.
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वहीं अब इस परियोजना में लगभग 500 किलोमीटर स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों को मानक टू-लेन में अपग्रेड करना शामिल है. वित्त मंत्रालय ने लोन समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि, यह पहल सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए रणनीति और योजना तैयार करने में सहायता करेगी.
इसके अलावा परियोजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन के लिए एक रणनीति बनाने में MPRDC का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है. साथ ही सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करना भी है. इसके अलावा परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम करेगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजारों का निर्माण करेगी.
